धनगढी : नेपाल सरकार को अपुरो नीति संघ समिती खारेज गरि राजश्व उठाउने आसमा प्रा लि दर्ता प्रक्रिया लागू भयो जस्मा ४/५ वटा सार्बजनिक सवारी खरिद भयो भने एउटा प्रा लि दर्ता हुन्छ यस्मा नियम कानुन र दुर्घटना पश्चात् को नीति माथी हेरफेर नै नगरी प्रा लि को काम अगाडी बढाउने काम भयो जस्ले गर्दा मान्छे घाइते भएको अबस्था मा बिमा कम्पनी बाट बढी मा उपचार खर्च बाफत तीन लाख मात्र तोकिएको छ, जस मा कुनै कुनै घाइतेको हकमा २५/३० लाख लागेको अबस्था पनि देख्न सकिन्छ त्यो अबस्था मा सवारी धनी पनि आफ्नो भएको जायजेथा बेचेर पनि उपचार गर्न सकिरहेको हुदैन ।
गाडी बिक्री गर्ने कम्पनी हरुले ठुलो ठुलो आस्वासन दिलाएर गाडी खरिद गराउछ्न कमाइ देखि लिएर गाडी को वारेन्टी माइलेज रिपियर का कुरा पार्टस हरु सजिलै पाउने यी यावत कुरा गरेर गाडी बिक्री गराउछ्न र अन्धाधुन्ध खपत नहुने गरि गाडी बिक्री गर्छन त्यसपछी लगानी कर्ता बित्तिय सस्था ले लगानी गरेको हुन्छ मासिक तिर्न पर्ने किस्ता एक दुई महिना तिर्न बन्द भयो भने बैंक ले प्रक्रिया पुर्याएर गाडी तान्न सुरु गर्छ, त्यसपछि लिलाम मा बिक्री गर्छ ।जुन सुकै चिज पनि सिमित मात्रामा खपत अनुसार भयो भने फाइदा नहुने होइन फाइदा हुन्छ तर क्षमता भन्दा बढी भयो भने अबस्था त्यस्तै आउँछ ।
कमिसन का आधार मा गाडी भित्र्याउने होडबाजी ले गर्दा यात्रु को चापका आधारमा गाडी हरुको संख्या हेर्ने हो भने यात्रु कम गाडी को संख्या बढी सायद सुदुरपस्चिम मा मात्र नभएर देस भरी नै हुनपर्छ ।सडक को ब्यब्स्थामा परिबर्तन हुन नसकेको हाम्रो देशमा राजा महेन्द्र को पाला देखि चली आएको पुर्ब पश्चिम् राजमार्ग छ त्यस सवारी को चाप थेगी नसक्नु छ दुइपाङ्रे मोटरसाइकल साइकल अटाे इ रिक्सा कार जिप इभि भ्यान हाइस विङ्गर बस ट्रक लहरी सरकारी निजि गाडी हरु सबै यहि बाटो मा हिड्ने गर्छ्न र दुर्घटना को सम्भावना बढी छ।
नेपाल को अर्थतन्त्र धराशायी बन्नु को मुख्य कारण गाडी खरिद मा नेपाली रुपैया बिदेश तिर जानू हो ।यसबाट फाइदा भनेको सवारी बिक्रि गर्ने कम्पनी बित्तीय सस्था बिमा कम्पनी प्रत्यक्ष फाइदा मा छ्न। निजि गाडी प्रयोग गर्ने गाडी २०/२५ बर्ष सम्म चलाएको देखिन्छ तर सरकारी गाडी भने कुनै कुनै मा ३/४ बर्ष मै नया खरिद गरेको देखिन्छ ।यदि नेपालको अर्थतन्त्र मा सुधार ल्याउन छ भने यो प्रक्रिया बन्द गर्नु पर्छ ।
संघ समिति खारेज भए पश्चात् गाडी को संख्या अत्याधिक भै क्यु कम लाग्ने र लागे पनि खर्च उठाउनु गार्हो हुने हुदा मजदुर ले पाउने पारिश्रमिक पनि गुम्ने सम्भाबना बढी भएर घर खर्च चलाउन गार्हो हुने हुदा पेशा परिबर्तन तथा रोजगारी गर्न बिदेस पलायन हुने मा व्यावसायि मजदुर गएको थुप्रै उदाहरण देख्न सकिन्छ ।गरिखाने बर्ग ले मात्रै यस क्षेत्रमा लगानी लगाउछ्न बिनोद चौधरी जस्ता अर्बपति ले कहिले पनि यस्मा लगानी लगाउदैनन ।
संघ समिती खारेज गरेजस्तै अहिले डिजल गाडी बिस्तापित गर्ने तिर सरकार को ध्यान केन्द्रित छ त्यस्मा पनि माथी देखि तक सम्म कमिसनको खेल निश्चित छ ।स्वरुम ले विभिन्न प्रलोभन देखाइ इभि गाडी बिक्री गर्ने काम भै रहेको छ चाइना बाट आयात इभि गाडी हरु विभिन्न कम्पनी बाट उत्पादन भएका गाडी हरु छ्न बिना धितो गाडी बिक्री गर्ने काम सुरु सुरु मा गर्यो अहिले त्यो बन्द भएको छ गाडी को संख्या आवस्यकता भन्दा बढी भएर गाडी खरिद गरिसकेका व्यावसायि हरु अहिले प्रत्यक्ष मारमा परेको गुनासो गर्दै छन उता डिजल गाडी खरिद गरेको २/३ बर्ष नपुग्दै बिस्तापित हुने खतरा निस्चित छ ।
२०२० मा खरिद गरेका गाडी को किस्ता तिर्न नसक्दा बैंक ले तान्ने चिन्ता व्यावसायि मा देखिदै छ ।त्यसैले गाडी खरिद का लागि यात्रु को चाप बाटो को अबस्था र अर्थतन्त्र को हिसाबले बाहिरी मुलुक बाट गाडी भित्र्याउन काम गरौ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा को अन्त्य गरौ यात्रु पाउने आसमा गाडी हरुको गति अत्याधिक हुने गरेको छ त्यो हुनुमा सरकार दोषी छ त्यसैले अदालत बाट प्रा लि खारेज भैसकेको अन्तरिम आदेस आउनु बाकि छ अदालत बाट नै प्रा लि हुनुहुदैन संघ समिती नै हुनुपर्छ भन्नेमा देखिएको छ त्यही भएर नेपाल सरकार का यातायात मन्त्री हरुले बेलैमा सबै कुरा हेरेर बुझेर मात्र निर्णय लिने काम गरौ ।
प्रा.ली. हरुमा भित्र्याउएका गाडी हरु ले कम्तिमा पनि सरकार ले तोकेको नियम अनुसार चल्न पाउन पर्छ धनगढी देखि काठमाडौं चल्ने गाडी को हकमा एसि को मापदण्ड अनुरुप को गाडी ले तोकेको समय सम्म निर्धक्क का साथ चल्न पाउन पर्छ ।भए भर को प्रा लि हरु खुलेर नया गाडी बनाउदै बेच्दै गरेको देखिन्छ जस्ले गाडी बनाउदै बेच्दै गरेको छ त्यो सवारी धनिले कहिले पनि आफुले चलाउदैन चलाएर एक बर्ष भरिको कमाइ बनाएर ल्याइसके पछि कुनै अर्को मान्छेलाई बिक्रि गरि दिन्छ र यस्तो कार्य निरन्तर चलिरहन्छ जस्ले गर्दा गाडी को संख्या अत्याधिक हुँदै जान्छ यस्तो दले प्रथाको पनि अन्त्य हुनु पर्छ ।
जुनसुकै समिती मा पनि एउटा कार्यसमिति बनेको हुन्छ जुन हाम्रो प्राली मस पनि छ कार्यसमिति भनेको त्यसभित्र रहेका सदस्य हरुको हित हुने काम गर्न बसेको समिती हुन्छ तर यहाँ कुनै कुनै निर्णय व्यावसायिको इच्छा बिपरित हुने गरेको व्यावसायि बताउछ्न । देश संघियता मा गए पश्चात् छुट्ने गन्तव्य बाट पुग्ने गन्तव्य सम्म पुग्दा विभिन्न ठाउमा नगरपालिका बसपार्क शुल्क र बाटो मर्मत खर्च भनेर ठाउ ठाउ मा लिने गरेको छ ।
धनगढी बसपार्क देखि काठमाडौं सम्म जादा बाटो मा नगरपालिका बसपार्क शुल्क प्रती क्यु मा आउन जान कम्तिमा २३०० खर्च हुने गर्छ यस्तै धनगढी टीकापुर चल्ने गाडी को हकमा ३९० हुन्छ जुन एक महिनाको ११७०० हुन आउँछ यसरी हिसाब गर्दै जाने हो भने १४०४००(एक लाख चालीस हजार चार सय ) हुन आउँछ अन्य जाँच पास बाटो इजाजत र बिल बुक नवीकरण छुट्टै छ ।
त्यसैले संघीयता ब्यबसायी को लागि पानी घातक छ या त कानुन परिमार्जन गरिनु पर्छ।अन्तर प्रदेस कर प्रदेश अनुसार फरक फरक छ नारायणी मा दर्ता भएका सवारी सुदुर पश्चिम् प्रदेस मा चलिरहेका छ्न भने अञ्चलिकरण गर्दा प्रत्येक बर्ष १०००० को दरले तिर्न पर्ने बाध्यता छ्दैछ ।संघीयता लागू भए यता कैलाली यातायात कार्यालय मा प्रतेक बर्ष तिर्दै आएको सवारी कर नारायणी को सवारी नम्बर लाई सुदुर पश्चिम् प्रदेश को नम्बर बनाउदा १ लाख सम्म तिर्न परेको व्यावसायि बताउछ्न ।
नेपाली ट्रक हरुको अबस्था पनि त्यस्तै : नेपाल मा चल्ने अधिकान्स ट्रक हरु को अवस्था पनि त्यस्तै छ भारतिय गाडी हरु ले गर्दा नेपाल मा आफ्नो लगानी समेत उठाउनु नसकेको गुनासो व्यावसायि हरु बताउछ्न बार्सिक कर तथा मासिक तिर्न पर्ने किस्ता पनि उठाउनु गार्हो भएको अबस्था छ । भारत बाट आउने कच्चा पदर्थ तथा अन्य समान हरु क्षमता भन्दा दोब्बर समान ल्याएर सिधै नेपाल को जुनसुकै ठाउमा पुर्याउने गरेको देख्न सकिन्छ ।
त्यस्तै हाम्रो देश मा उत्पादित समान का लागी भारत तर्फ निर्यात गर्दा पनि भारतिय गाडी ले नै समान पाउने गर्दछ ।भारतिय गाडी जसरी नेपाल प्रबेश गरे जसरी नेपाली गाडी लाई पनि सहजै रुपमा आउन जान दिनु पर्छ चाहिँ सानो गाडी होस चाहि ठुलो गाडी त्यसका लागि समस्या कुन ठाउँमा छ, त्यसको लागि नेपाल सरकार ले आवस्यक पहल चाल्नु पर्छ । नेपाल बाट घुम्न जाने साना गाडी ले पनि जसरी भारतीय साना गाडी नेपाल को विभिन्न स्थान लुम्बिनी पोखरा मनकामना का लागी आफ्नै गाडी को प्रयोग गरेर ढुक्क का साथ जान्छ्न हो त्यो बाताबरण नेपाली गाडी हरुका लागि पनि मिलाइनु पर्दछ ।
लेखक : अमर बहादुर बिष्ट, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन (सुदूरपश्चिम प्रदेश सदस्य)