कञ्चनपुर – कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका वडा नं. २ वाणीमा रहेको श्री सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा अपांग छात्रवृत्ति रकम अनियमितताको आरोपले विद्यालय व्यवस्थापनमा हलचल मच्चिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कक्षा ३ मा अध्ययनरत छात्रा रेनुका सुनारको छात्रवृत्ति रकम ५००० (पाँच हजार) विद्यार्थी का अभिभावकले नपाएको गुनासो गर्दै विद्यालयका लेखापालमाथि अनियमितताको आरोप लगाइएको छ। रेनुकाका अभिभावक प्रेम सुनारका अनुसार विद्यालयले छात्रवृत्ति रकम उपलब्ध गराएको जानकारी नदिई झण्डै एक वर्ष बितिसकेको छ। “वडा कार्यालय, नगरपालिका, र अपांग संघमा निवेदन दिएको छु। यो विषयको सत्यतथ्य छानबिन हुनुपर्छ,” सुनारले भने।
लेखापालको भनाइ: रकम फिर्ता गरेको दाबी
विद्यालयका लेखापाल गोपाल भट्टले भने छात्रवृत्ति रकम दुरुपयोगको आरोप अस्वीकार गरेका छन्। “छात्रा विद्यालय मा अनुपस्थित भएकाले सम्पर्क गर्न नसक्दा रकम पछि दिने सोचमा राखेको थिएँ। तर, गत असोज महिनामै रकम विद्यालयको खातामा जम्मा गरिसकेको छु। मैले अभिभावकलाई समयमै जानकारी दिन नसकेको गल्ती स्वीकार्छु, तर नियत गलत थिएन,” उनले भने।
प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिको प्रतिक्रिया
विद्यालयका प्रधानाध्यापक अम्भादत्त बडुले लेखापालको गल्ती स्वीकार गर्दै छानबिनको प्रक्रिया अघि बढाउने बताएका छन्। “लेखापालले रकम विद्यालय खातामा फिर्ता गरिसकेको प्रमाण पेश गरेका छन्। तर, यस मामिलामा थप छानबिन गरी दोषी देखिए कारबाही गरिनेछ,” बडुले स्पष्ट पारे।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अर्जुन सिंह साउदले सामाजिक सञ्जालमार्फत छानबिन प्रक्रिया चलिरहेको जनाएका छन्। साउदले भने” व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष हुनु अगावै को छात्रवृत्ति हो, मलाई विशेष कारण विद्यालय व्यवस्थापन अध्यक्षको जिम्मा दिएको थियो लेखापरीक्षण का क्रममा “लेखापालमाथि शंका लागेपछि अभिभावकलाई सम्पर्क गर्यौं, तर रकमको विषयमा स्पष्टता नआएपछि नगरपालिकालाई छानबिनका लागि अनुरोध गरेका छौं। दोषीलाई कार्वाही हुन्छ: विद्यालय व्यवस्थापन अध्यक्ष साउदले बताएका छन्।
छात्रवृत्तिमा नाम छुट्ने विवाद
यो शैक्षिक सत्रमा रेनुकाको छात्रवृत्तिमा नाम छुट्नुको कारणबारे प्रश्न उठ्दा लेखापाल भट्टले अभिभावकले विद्यालयमा भर्ना प्रक्रिया पूरा नगरेकाले यस्तो भएको बताए।
छानबिन प्रक्रिया अघि बढ्दै
विद्यालयले यस विषयमा अभिभावकसँग समन्वय गरिरहेको र नगरपालिकाको शिक्षा शाखाले छानबिन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ। सार्वजनिक सेवाका लागि सञ्चालित छात्रवृत्ति कोषमा यस प्रकारको आरोपले समग्र विद्यालय प्रणालीप्रतिको विश्वासमा प्रश्न उठाएको छ। अभिभावक र सरोकारवालाहरूले छानबिन र न्यायिक निर्णयको प्रतीक्षा गरिरहेका छन्।
