हरिश्चन्द्र बाग, कञ्चनपुर, २८ माघ – कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिकामा मालपोत र नापी कार्यालय स्थापनाका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति प्रक्रियामा ढिलासुस्ती, विवादास्पद निर्णय र अनियमितताको आरोप लगाउँदै स्थानीय बासिन्दा तथा इच्छुक जग्गादाता निवेदकहरूले कडा असन्तोष व्यक्त गरेका छन्। सोमबार नगरपालिकाका उपप्रमुख जोगराम चौधरीलाई नागरिक प्रतिनिधिहरूले ज्ञापन पत्र बुझाउँदै निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन्।
विवादित निर्णय र प्रक्रियागत अन्योल
२०७७ फागुन २६ गते नगर कार्यपालिकाले वडा नं. ७ को सरकारी जग्गा मालपोत र नापी कार्यालयका लागि उपयुक्त ठहर गरेको थियो। तर, चार वर्ष बितिसक्दा पनि निर्णय कार्यान्वयन नभएको गुनासो स्थानीयहरूको छ। २०७९ मा नगरपालिकाले इच्छुक व्यक्तिहरूबाट निःशुल्क जग्गा दिने आवेदन माग गरे पनि डेढ वर्षसम्म प्रक्रिया अघि नबढ्दा अन्योल सिर्जना भएको छ।
२०८० असार १० गते नगर सभामा नयाँ स्थानको प्रस्ताव गरिएपछि विवाद झन् चर्किएको स्थानीयहरूले बताएका छन्। “पुराना निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने, नयाँ प्रस्ताव मनोमानी रूपमा अघि सार्ने प्रवृत्तिले समस्या झन् जटिल बनेको छ,” ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ।
अख्तियार दुरुपयोगको आरोप
२०८० कार्तिक १६ गते मालपोत कार्यालय बेलौरीका तत्कालीन प्रमुखले दुई व्यक्तिबाट जग्गा निःशुल्क दिने निवेदन दर्ता गरी त्यसलाई उपयुक्त ठहर गर्दै सिफारिस गरेका थिए। तर, नगरपालिकाले पुनः सूचना प्रकाशित गर्दै नयाँ प्रस्ताव अघि सारेपछि मालपोत कार्यालयको सिफारिस बेवास्ता भएको देखिएको छ। “नगर प्रमुखकै नेतृत्वमा गठित समितिले अख्तियार नाघेर निर्णय गरेको छ,” ज्ञापन पत्रमा आरोप लगाइएको छ।
नगर कार्यपालिकाले पटक-पटक निर्णय परिवर्तन गर्दा स्थानीय सरकारमाथि जनविश्वास कमजोर भएको बेलौरी बजार निवासी यज्ञ कँडेलको भनाइ छ।
निष्पक्ष छानबिन र समाधानको माग
ज्ञापन पत्रमा तीन प्रमुख माग उठाइएका छन्:
1. २०८१ असोज २१ गतेको नगर कार्यपालिका बैठकको निर्णय खारेज गर्न वा कार्यान्वयन नगर्नु।
2. नगर प्रमुखद्वारा तयार गरिएको विवादास्पद प्रतिवेदन रद्द गर्नुपर्ने।
3. एक महिनाभित्र उपयुक्त समाधान निकाल्नुपर्ने।
ज्ञापन पत्रको प्रतिलिपि सम्बन्धित सरकारी कार्यालयहरू, जनप्रतिनिधि र मन्त्रालयसम्म पठाइएको छ। यदि समस्या समाधान नभए थप दबाब सिर्जना गरिने इच्छुक जग्गादाता निवेदक रामबहादुर मगर (गोरे) ले चेतावनी दिएका छन्।
उक्त ज्ञापन पत्रमा इच्छुक जग्गादाता केशवराज जोशी, चन्द्रकान्त भण्डारी, टिकाराम जैसी, रामबहादुर मगर, वसन्त मगर सहित २६ जनाले हस्ताक्षर गरेका छन्। नगर उपप्रमुख जोगराम चौधरीले ज्ञापन पत्र कार्यपालिका बैठकमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
