कञ्चनपुर: कृष्णपुर नगरपालिकाले शिक्षा क्षेत्रको सुधार र सामुदायिक विद्यालयप्रतिको विश्वास अभिवृद्धिका लागि ऐतिहासिक कदम चालेको छ। नगरपालिकाको १६औं नगरसभाले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरुले आफ्ना सन्तानलाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गराउनुपर्ने निर्णय गरेको हो।
नगरपालिकाले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख अनुसार, जनप्रतिनिधि, सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति सदस्य, शिक्षक अभिभावक संघका पदाधिकारी तथा सदस्य, र सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीका छोराछोरीले अब अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमै पढ्नुपर्नेछ।
नगर प्रमुख हेमराज ओझाका अनुसार, “शैक्षिक सत्र २०८२ देखि लागू हुने गरी जुनसुकै स्थानमा रहे पनि सम्बन्धित पदधारीका बालबालिकाले सामुदायिक विद्यालयमै अध्ययन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो।”
उनका अनुसार यो निर्णय सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याउने र आम अभिभावक तथा विद्यार्थीको विश्वास बढाउने उद्देश्यले गरिएको हो।
यसका साथै, नगरपालिकाले संस्थागत विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी, शिक्षक, कर्मचारी तथा अभिभावकहरुले सामुदायिक विद्यालयको कुनै पनि प्रशासनिक वा व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी सम्हाल्न नपाउने व्यवस्था पनि गरेको छ।
नगरपालिकाले यो निर्णय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित विद्यालयहरुलाई पत्राचार गरिसकेको जनाएको छ।
यो निर्णयले शिक्षा क्षेत्रमा पारदर्शिता, समानता र सामुदायिक विद्यालयप्रतिको सार्वजनिक भरोसा सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ।
