कृष्णपुरमा अटेर गर्ने जनप्रतिनिधि र शिक्षकको सेवा सुविधा कटौती गर्ने नगरपालिकाको निर्णय

कञ्चनपुर: कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्न सशक्त योजना अघि सारेको छ। आउँदो शैक्षिक सत्र ०८२ देखि जनप्रतिनिधि, शिक्षक, नगरपालिका कर्मचारी तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूले आफ्ना सन्तान सरकारी विद्यालयमा अनिवार्य रुपमा भर्ना गराउनु पर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ।

नगरपालिकाको ३८औँ कार्यपालिका बैठकले १६औँ नगर सभाको निर्णयलाई कडाइका साथ लागू गर्ने निर्णय गरेको हो। उक्त निर्णयअनुसार यदि सम्बन्धित पक्षहरूले आफ्ना वा एउटै घरमा बसोबास गर्ने बालबालिकालाई सरकारी विद्यालयमा भर्ना नगरे सेवा सुविधा कटौती गरिनेछ। साथै, उनीहरूलाई अन्य सरकारी प्रक्रिया र जिम्मेवारीमा समेत सहभागि नगराइने जनाइएको छ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, पिटिए (PTA) पदाधिकारीहरू समेत यो निर्णयको दायरामा पर्नेछन्। आफ्ना सन्तान सरकारी विद्यालयमा नभर्ना गराएमा उनीहरूको जिम्मेवारी समेत खोसिने व्यवस्था गरिएको छ।

नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेम बहादुर विष्टद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा बाल विकासदेखि कक्षा ९ सम्म सबै बालबालिकालाई अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गराउनु पर्ने स्पष्ट उल्लेख छ।

शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा प्रमुख अनिता ठगुन्नाद्वारा हस्ताक्षर गरिएको अर्काे पत्रमा नगरका ९ वटै वडाका जनप्रतिनिधिहरूलाई विद्यालय भर्ना अभियानको जिम्मेवारी दिइएको छ। भर्ना अभियान ०८२ बैशाख २ गतेदेखि सुरु हुनेछ।

नगरपालिकाको यो कदमप्रति विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरूले समर्थन जनाएका छन्। नेविसंघ, अनेरास्ववियु, अखिल (क्रान्तिकारी), समाजवादी निकट अनेरास्ववियु, राप्रपा निकट प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी संगठन तथा स्वतन्त्र विद्यार्थी समूहका प्रतिनिधिहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै अभियानप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका हुन्।

उनीहरूले सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि आफ्ना-आफ्ना तर्फबाट आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्।

कृष्णपुर नगर प्रमुख हेमराज ओझाले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार नगरपालिकाको पहिलो प्राथमिकता रहेको बताए। उनले भर्ना अभियानमा सबै सरोकारवालाहरू सक्रिय भएर जुट्न अपिल गरे।

सामुदायिक विद्यालयको सुधारका लागि नगरपालिकाले अघि सारेको यो कठोर निर्णय चौतर्फी सराहना पाइरहेको छ। अब यसको सफल कार्यान्वयनले सरकारी विद्यालयप्रतिको जनविश्वास पुनःस्थापना गर्न टेवा पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।

Facebook Comments Box