गोदावरी ट्याम्पो काण्डको चिरफार: कानुनको कडी कि मानवीय संवेदनाको द्वन्द्व?
गोदावरी: भर्चुअल दुनियाँ र वास्तविक धरातलको दूरी कतिसम्म फरक हुन सक्छ भन्ने एउटा ताजा उदाहरण बनेको छ, कैलालीको गोदावरीमा घटेको ‘ट्याम्पो काण्ड’। हिजो देखि सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरूमा चुरे क्षेत्रको एउटा भिडियो निकै भाइरल भइरहेको छ, जहाँ वन कर्मचारीहरूले एउटा गुड्ने अवस्थाको ट्याम्पोलाई जबर्जस्ती भिरबाट तल खसालेर सर्वसाधारणको सम्पत्तिमाथि बर्बरता मच्चाएको जस्तो देखिन्छ। तर, यो घटनाको पर्दापछाडि, कानुन कार्यान्वयनको एउटा अनिवार्य पाटो र नागरिकको जीविकोपार्जनको बाध्यताबीचको एउटा यस्तो जटिल द्वन्द्व लुकेको छ, जसलाई सतही रूपमा मात्र हेरेर न्याय गर्न सकिँदैन। एकातिर राज्यको कानुन र सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको दायित्व छ भने अर्कोतिर एक विपन्न नागरिकको गुजाराको सहारा खोसिएको कारुणिक दृश्य छ। यो घटनाले अन्ततः राज्य संयन्त्रको कारबाही शैली र नागरिकको कानुनी चेतना दुवैमाथि एउटा गम्भीर बहसको ढोका खोलेको छ।
वास्तविकताको गहिराइमा पुग्ने हो भने, डिभिजन वन कार्यालय धनगढीले चुरे क्षेत्रको सरकारी तथा सामुदायिक वन मिचेर बनाइएका अवैध घरटहरा र पसलहरू हटाउने एउटा पूर्वनिर्धारित अभियान चलाएको थियो। लामो समयदेखि चुरेको संवेदनशील भूभाग र राजमार्गको क्षेत्राधिकार मिचेर व्यापारिक संरचनाहरू ठडिएका कारण वन क्षेत्र सङ्कुचित बन्दै गएको भन्दै वन कार्यालयले सो क्षेत्र खाली गर्नका लागि पहिले नै पटक-पटक लिखित र मौखिक रूपमा सूचना जारी गरेको दाबी गरेको छ, जसको कदर गर्दै धेरैजसो व्यापारीहरूले आफ्ना सामान सुरक्षित रूपमा आफैं हटाएका पनि थिए। तर, सोही क्रममा गोदावरी नगरपालिका–४ बासपानीकी धनादेवी धामीले सडकछेउमा राखेको एउटा पुरानो र बिग्रिएको अवस्थामा पुगेको ट्याम्पो हटाउने क्रममा त्यसलाई सोही ठाउँबाट तल भिरमा खसाई तहस नहस पारिएको छ। तर घटनालाई केलाएर बुझ्ने हो भने त्यो कुनै चल्तीको सवारीसाधन नभई, बिग्रिएर थन्किएको ट्याम्पोलाई ओत (खोका) बनाएर राखिएको एउटा पसल जस्तै भएको बुझिएको छ । हुन त भाइरल भिडियोका अनुसार ती महिलाले उक्त ट्याम्पोको कर पनि तिरेको र सुरुमा आएर वन कर्मचारीले उक्त ट्याम्पो घर लैजानुस् भनेको र पछि त्यहाँ भएका दुई चार जना अरु महिलाले यसलाई पनी भीरबाट खसाल्नुपर्छ भनेपछि वन कर्मचारी पुनः फर्किएर उक्त ट्याम्पोलाई भिरबाट खसालिदिएको भन्ने कुरा भिडियोमा स्पष्ट का सुन्न सकिन्छ।
यस घटनालाई अलि वृहत् र तुलनात्मक रूपमा विश्लेषण गर्ने हो भने एउटा कडा तर अकाट्य सत्य सामुन्ने आउँछ— कानुन सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ र यसको पालना सबैले गर्नुपर्छ। देशका विभिन्न स्थानमा सडक दायाँबायाँ वा वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बनाइएका लाखौँ-करोडौँ मूल्यका पक्की घर, होटल र विशाल व्यावसायिक संरचनाहरूलाई डोजर (जेसिबी) लगाएर क्षणभरमै तहसनहस पारिएका उदाहरणहरू हाम्रै सामुन्ने अनगिन्ती छन्। कर तिरेरै सञ्चालन गरिएका जब ती ठूला संरचनाहरू भत्काइन्छन्, तब त्यहाँ गरिएको लाखौँको लगानीको कुनै कानुनी मूल्य हुँदैन, जुन कुरा त्यहीको स्थानीय क्षेत्रमा पनि देख्न सकिन्छ, किनभने ती अवैध रूपमा सार्वजनिक सम्पत्ति मिचेर बनाइएका हुन्छन्। अतिक्रमण खाली गराउने समयसीमा भित्र खाली नगरी खाली गर्दा लाग्ने खर्च समेत असुल उपर गरिनेछ भनी केही समय अगाडि डिभिजन सडक कार्यालयले सूचना समेत निकालेको थियो। जसअनुसार थुप्रै मानिसहरूले विभिन्न ठाउँमा सडक क्षेत्र खाली समेत गरेका थिए। यदि आज अतिक्रमण गरी राखेको पुरानो टेम्पो तहसनहस वा नष्ट भयो भन्दै न्यायको खोजीमा दौडिने र कानुनलाई चुनौती दिने हो भने, यसैगरी अतिक्रमण गरेर भत्काइएका करोडौँका संरचना मालिकहरूले न्याय माग्न कहाँ जाने ? यो प्रश्नले कानुन कार्यान्वयन निष्पक्षतामा समस्या आउन सक्ने र एउटा प्रमुख प्रश्न बन्न सक्ने भन्दै केही मानिसहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन्।
“वन तथा सडकको निश्चित क्षेत्राधिकारभित्र अतिक्रमण गर्न स्पष्टका साथ पाइँदैन भन्ने कानुनी व्यवस्था छ। जान्दाजान्दै वा बाध्यतावश, आफ्नो फाइदा वा घरपरिवारको गुजारा चलाउनैका निम्ति पनि नियम मिच्ने छुट कसैलाई पनि हुन सक्दैन। नियमको उल्लंघन भएपछि हुने क्षति पनि हाम्रो नै हुन्छ कानुनी अज्ञानता वा अटेरीपनको परिणाम हो।”
अर्कोतर्फ, यस घटनाको मानवीय र संवेदनशील पाटोलाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। पीडित धनादेवी धामीका अनुसार, सोही पुरानो ट्याम्पो नै उनको र उनको परिवारको दैनिक गुजारा चलाउने एक मात्र सहारा थियो। राज्यका कर्मचारीहरूले कारबाही गर्दा देखाएको शैली र संवेदनशीलताको कमीले उनलाई मर्माहत बनाएको छ। “गाडीबाट सामान झार्नुभयो, घर लैजान्छौँ भन्दा पनि मान्नुभएन,” भन्दै भावुक बनेकी धामीले आज राज्यसँग एउटै माग गरिरहेकी छिन्— ” मैले न्याय पाउनुपर्यो “
डिभिजन वन कार्यालयका सूचना अधिकारीले पटक–पटक हटाउन आग्रह गरिएको र भिरमा फाल्ने कुनै खराब नियत नभएको स्पष्ट पारे पनि, सामाजिक सञ्जालमा भने यसले निकै ठूलो आक्रोश जन्माएको छ। ४७ वटा अवैध संरचना हटाइएको यस सफल अभियानमा एउटा ट्याम्पो भिरमा खसालिदा, वन कार्यालयको प्रशासनिक सफलताभन्दा बढी राज्यको “निर्मम” अनुहार मात्र यतिखेर सामाजिक सञ्जालमा हाइलाइट हुन पुगेको छ। गरिब र विपन्न नागरिकका लागि आफ्नो सानो व्यवसाय नै संसार हुने भएकाले, कानुन कार्यान्वयन गर्दा मानवीय संवेदनालाई न्यूनतम रूपमा भए पनि ख्याल गरिनुपर्थ्यो भन्ने गुनासो सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूको बढी छ।
समग्रमा, यो एउटा राज्यको नियमित र कानुनी प्रक्रियाको एउटा हिस्सा मात्र भए पनी, वन क्षेत्र र चुरे पर्यावरणको संरक्षणका लागि अतिक्रमण हटाउनु डिभिजन वन कार्यालयको कानुनी दायित्व भएपनि कसैको बाध्यता, व्यावहारिकता र मानविय संवेदनालाई पनि नकार्न सकिँदैन। यो घटनाले राज्य संयन्त्रलाई एउटा पाठ के सिकाएको छ भने, कानुन कार्यान्वयन गर्दा बलप्रयोगसँगै प्रक्रियालाई अझ बढी पारदर्शी, सुरक्षित र मानवीय बनाउन आवश्यक छ, ताकि कसैको जीविकोपार्जनको साधन नष्ट हुँदा नागरिकमा राज्यप्रति वितृष्णा पैदा नहोस्। साथै, नागरिकहरूले पनि यो बुझ्न जरुरी छ कि, गरिबी वा बाध्यताको आवरणमा सार्वजनिक र वन क्षेत्रको अतिक्रमण गर्नु कानुनी रूपमा दण्डनीय अपराध हो। ढिलो वा चाँडो, कानुनको डन्डा सबैमाथि बर्सिन्छ। त्यसैले, भावना र सामाजिक सञ्जालमाको मानवीय संवेदना पछि मात्र लाग्नुभन्दा कानुनको मर्यादा राख्नु र समयमै सचेत हुनु नै नागरिक र राज्य दुवैको हितमा हुनेछ।
The post गोदावरी ट्याम्पो काण्डको चिरफार: कानुनको कडी कि मानवीय संवेदनाको द्वन्द्व? appeared first on .
