कृष्णपुरको काठ प्रकरणमा नयाँ मोड: प्रतिवेदनले उठायो क्षेत्राधिकार, नक्सा र काठ कटान प्रक्रियामाथि नै गम्भीर प्रश्न
कञ्चनपुर– कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका–४ आसपास रहेको राष्ट्रिय वन तथा सामुदायिक वन क्षेत्रसँग जोडिएको क्षेत्रबाट ल्याइएको काठ प्रकरणमा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचार र स्थानीय स्तरबाट उठेका प्रश्नपछि वाणी सब–डिभिजन वन कार्यालयले स्थलगत अध्ययन गरी तयार गरेको प्रतिवेदनले क्षेत्राधिकार, वन सीमाङ्कन, काठ कटान प्रक्रिया तथा काठ संकलनसँग सम्बन्धित केही गम्भीर विषय औंल्याएको छ। यद्यपि, यी विषयहरू सम्बन्धित निकायबाट अन्तिम रूपमा पुष्टि हुन बाँकी रहेको र अनुसन्धान जारी रहेको देखिन्छ।
प्रतिवेदनअनुसार, कृष्णपुर नगरपालिका–४ स्थित राष्ट्रिय वन क्षेत्रसँग जोडिएको भूभागमा सिद्ध बैजनाथ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आफ्नो कार्ययोजना संशोधन गरी वन क्षेत्र विस्तार गरेको उल्लेख गरिएको छ। स्थलगत निरीक्षण र GPS बिन्दुहरूलाई गुगल नक्सासँग तुलना गर्दा केही गतिविधि कञ्चनपुर जिल्लाअन्तर्गत पर्ने राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा परेको देखिएको प्रतिवेदनमा दाबी गरिएको छ। साथै, साल र खयर प्रजातिका रुख काटी वनभित्रै घाटगद्दी बनाइएको अवस्था पनि टोलीले अवलोकन गरेको उल्लेख छ।
प्रतिवेदनले अर्को महत्त्वपूर्ण विषय पनि उठाएको छ। एउटै प्रकृतिका खयर प्रजातिका गोलिया काठमा एउटै लट नम्बरभन्दा बढी प्रयोग भएको र केही गोलियामा लट नम्बर दोहोरिएको वा अस्पष्ट देखिएको दाबी गरिएको छ। सामान्य प्रशासनिक प्रक्रियामा यस्ता विवरणहरू स्पष्ट र अभिलेखअनुसार हुनुपर्ने भएकाले यस विषयमा थप प्राविधिक परीक्षण र आधिकारिक पुष्टि आवश्यक रहेको देखिन्छ। प्रतिवेदनले यो अवस्थालाई अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषयका रूपमा औंल्याएको छ, तर यसैका आधारमा कुनै अनियमितता भएको निष्कर्ष भने निकालेको छैन।
यसअघि इलाका डिभिजन वन कार्यालयले कृष्णपुर नगरपालिका–१ र २ क्षेत्रबाट दुई सयभन्दा बढी गोलिया नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाइसकेको छ। नियन्त्रणमा लिइएका केही गोलियामा सरकारी टाँचा स्पष्ट देखिएको र केहीमा टाँचा सहजै पहिचान गर्न नसकिएको विषय पनि सार्वजनिक चासोको केन्द्रमा छ। ढुवानीकर्ताको पक्षबाट भने केही टाँचा समयक्रम वा अन्य कारणले अस्पष्ट भएको हुन सक्ने दाबी गरिएको छ। यसको वास्तविकता भने छानबिनबाट मात्र पुष्टि हुनेछ।
यो प्रकरणमा अर्को उल्लेखनीय पक्ष भनेको अनुसन्धानका लागि फरक–फरक तहबाट छानबिन समिति गठन हुनु हो। वन निर्देशनालयले छुट्टै समिति गठन गरेपछि डिभिजन वन कार्यालयले पनि आफ्नै समिति बनाएर अनुसन्धान अघि बढाएको छ। साथै, क्षेत्राधिकार नाघेर अनुसन्धान प्रभावित हुन सक्ने आशंका व्यक्त गर्दै सम्बन्धित कर्मचारीलाई अनुसन्धान अवधिभर जिम्मेवारीबाट हटाई निष्पक्ष छानबिनमा सहयोग गराउनुपर्ने सुझावसमेत आधिकारिक पत्राचारमार्फत गरिएको देखिन्छ। यी निर्णयहरूले घटनाको संवेदनशीलता र निष्पक्ष अनुसन्धानप्रतिको आवश्यकता झल्काएको छ।
यद्यपि, प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सबै विषयहरू अहिले अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त प्रारम्भिक निष्कर्ष र अवलोकन हुन्। सम्बन्धित निकायले अन्तिम प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेसम्म कसैलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन। अनुसन्धानले प्रतिवेदनका दाबी पुष्टि गर्न पनि सक्छ, खण्डन गर्न पनि सक्छ वा थप तथ्यहरू सार्वजनिक हुन सक्छन्।
यस घटनाले वन व्यवस्थापन, सामुदायिक वनको सीमाङ्कन, राष्ट्रिय वनको संरक्षण, GPS तथा नक्साको प्रयोग, काठको अभिलेख प्रणाली र विभिन्न सरकारी निकायबीचको समन्वयजस्ता विषयमा गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ। अब सबैको ध्यान छानबिन समितिको अन्तिम प्रतिवेदन, प्रमाणको वैज्ञानिक परीक्षण र सम्बन्धित निकायको आधिकारिक निष्कर्षतर्फ केन्द्रित भएको छ।
