बाढीले बगाएकाको श’व भेटिएन, मृ’त्युदर्ता भएन: कानुनी अड्चनमै अल्झियो पीडितको रकम
कञ्चनपुर — प्राकृतिक विपद्ले ल्याउने विनाशले भौतिक संरचना मात्रै भत्काउँदैन, यसले पीडित परिवारलाई वर्षौंसम्म झेल्नुपर्ने कानुनी र व्यावहारिक जटिलताको गहिरो खाडलमा धकेल्दिन्छ। हालै रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा गएको बाढीले कञ्चनपुर लगायतका स्थानमा देखिएका बाढीपीडितहरूको पीडा यसैको उदाहरण बनेको छ। बाढीले घरबार बगाएका र परिवारका सदस्य गुमाएका वा बेपत्ता पारेका नागरिकहरूले एकातिर प्रियजन गुमाउनुको वियोग सहनुपरेको छ भने अर्कोतिर राज्यका कानुनी अड्चन र बिमा कम्पनीहरूको नियमका कारण दोहोरो मारमा पर्न बाध्य भएका छन्। आफन्त बेपत्ता हुँदा मृत्यु दर्ता नबन्ने र मृत्यु दर्ता नभएकै कारण न त राज्यबाट पाउनुपर्ने राहत तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइने अवस्था छ, न त जीवन बिमाको दाबी भुक्तानी नै लिन सकिने अवस्था सिर्जना भएको छ।
यस जटिल समस्याको सबैभन्दा ठूलो जरो कानुनी प्रावधान र व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणालीभित्र लुकेको छ। नेपालको प्रचलित व्यक्तिगत घटना दर्ता ऐन तथा नियमावली अनुसार कुनै पनि व्यक्तिको मृत्यु दर्ता गर्नका लागि शव फेला परेको हुनुपर्छ र चिकित्सक वा स्थानीय तहका आधिकारिक व्यक्तिको प्रमाणिकरण आवश्यक हुन्छ। तर, बाढी, पहिरो जस्ता ठूला विपद्हरूमा नदीले बगाएर वा पहिरोमा परेर बेपत्ता भएका हजारौं मानिसहरूको शव भेटिने सम्भावना अनिश्चित हुन्छ। शव फेला नपरेका कारण उनीहरूलाई कानुनी रूपमा मृत घोषणा गर्ने कुनै छिटो र सरल प्रशासनिक मार्ग कानुनमा नभएकाले स्थानीय पञ्जीकरण शाखाले उनीहरूको मृत्यु दर्ता गर्न मान्दैनन्। यही कानुनी झमेलाका कारण शोकमा डुबेका परिवारहरूले आफ्नो नागरिक अधिकार र राज्यबाट मिलने सामान्य प्रशासनिक सिफारिस समेत पाउन सकिरहेका छैनन्।
यसै समस्याको प्रत्यक्ष असर बाढीपीडित परिवारका महिला तथा आश्रितहरूको जीविकोपार्जनमा परेको छ। विशेष गरी पति बेपत्ता भएका महिलाहरूले स्थानीय तहबाट पाउनुपर्ने एकल महिला भत्ता वा अन्य सामाजिक सुरक्षा भत्ताको प्रक्रिया बुझ्नको लागि वडा कार्यालयमा धाउने गरे पनि मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य माग्ने कानुनी प्रावधानका कारण उनीहरू रित्तै फर्किन बाध्य छन्। राज्यले विपद्का बेला नागरिकको जीवन रक्षा र राहतको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा उल्टै कागजी प्रक्रिया र पुर्ख्यौली कानुनको जालो देखाएर पन्छिने प्रवृत्तिकै कारण पीडित महिलाहरूका मुखमा छाक टार्ने समस्यासमेत गम्भीर बन्दै गएको छ। आफन्त जीवित छन् वा छैनन् भन्ने अनिश्चितता बीच दैनिक गुजारा चलाउनै कठिन परिरहेको अवस्थामा राज्यका तर्फबाट समयमै उचित सम्बोधन हुन नसक्नु मानवीय संवेदना विपरीतको विषय बनेको छ।
सरकारी राहत कोषको रकम वितरणमा मात्र होइन, पीडितहरूले काम गर्ने हाइड्रोपावर तथा बिमा कम्पनीहरूबाट पाउनुपर्ने दाबी भुक्तानीमा पनि उस्तै निराशाजनक अवस्था देखिएको छ। कञ्चनपुर क्षेत्रका बाढीपीडितहरूसँग कुराकानी गर्दा उनीहरूले हाइड्रोपावर कम्पनीहरूले दुर्घटना वा जीवन बिमा बापतको रकम प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि अनिवार्य रूपमा मृत्यु दर्ताको प्रमाण पत्र पेस गर्नुपर्ने कुरा गरेको बताएका छन्। परिवारको मुख्य कमाउने मान्छे बाढीमा बेपत्ता भएपछि परिवारको बिचल्ली नै बनेको अवस्था एकातिर छ भने मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र नबन्ने कारणले गर्दा राहत सुविधा नपाउनुले पीडितहरू झन् ठूलो आर्थिक शोषण र मानसिक तनावको चक्रव्यूहमा फसेका छन्।
पीडित नागरिकहरूले न्याय र कागजातको खोजीमा स्थानीय वडा अध्यक्ष तथा जनप्रतिनिधिहरूलाई गुहार्ने गरे पनि उनीहरूको पनि आफैंमा सीमितताहरू रहेका छन्। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले पीडितहरूको पीडा देखेर पनि कानुनले अधिकार नदिएको र सरकारले यस विषयमा कुनै स्पष्ट विशेष निर्णय वा निर्देशिका नपठाएका कारण आफूहरूले चाहेर पनि मृत्यु दर्ता दिन नसक्ने तथा केन्द्र सरकार वा सम्बन्धित मन्त्रालयले नीतिगत निर्णय गरेर बेपत्ताहरूको हकमा विशेष कानुनी मार्ग प्रशस्त नगरेसम्म स्थानीय तहबाटै कुनै समाधान दिन नसकिने कञ्चनपुरको कृष्णपुर वडा नम्बर ३ का वडा अध्यक्ष खेमराज चौधरीले बताएका छन्। यसले गर्दा संघीयताको लाभ स्थानीय स्तरमा पुग्नुपर्नेमा उल्टै सिंहदरबारको निर्णय पर्खेर बस्नुपर्ने बाध्यताले जनतालाई थप निराश बनाएको छ।
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष तथा अन्य सरकारी राहत प्याकेजहरूको वितरणमा पनि यही प्रक्रियागत अन्योल कायम रहेको छ। सरकारले राहत वितरण गर्ने घोषणा गरे तापनि वास्तविक बेपत्ता परिवारहरूलाई राहत रकम कसरी र के का आधारमा बाँड्ने भन्ने बारेमा स्पष्ट कार्यविधि नहुँदा स्थानीय प्रशासन र कोष सञ्चालकहरू दोहोरो भुक्तानी वा बेरुजु हुने डरले पछि हटेका समाचारहरू बाहिर आएका छन्। जीवितै रहेको व्यक्तिलाई मृतसरह राहत बाँडिएको वा कागजात नपुगेको पाइएमा भोलि अख्तियार वा कानुनको फन्दामा परिने डरले सरकारी निकायहरूले राहत रोकेर बसेका छन्। राहत आवश्यक रहेको समयमा पीडितहरू समक्ष राहत नपुग्दा र अरबौं राहत रकम त्यत्तिकै थन्किएर बस्दा पीडितहरूलाई आकाशको फल आँखातरी मर भनेजस्तै भएको छ। तर, सरकारको यो ढिलासुस्ती र कागजी प्रकृयागत बाधाहरूले गर्दा खान बस्नै समस्यामा परेका बाढीपीडितहरूको जीवन थप कष्टकर बन्न पुगेको छ।
अन्ततः, प्राकृतिक प्रकोपका यस्ता विपत्तिहरूले नेपालको विद्यमान प्रशासनिक, कानुनी र बिमा प्रणालीको कमजोरीलाई छताछुल्ल पारेको छ। जबसम्म सरकारले अध्यादेशमार्फत वा मन्त्रिपरिषद्को विशेष निर्णयबाट बाढीमा बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूलाई निश्चित समयपछि मृत सरह मानेर सरलीकृत रूपमा मृत्यु दर्ता गर्ने र सोही आधारमा बिमा दाबी तथा राहत रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउँदैन, तबसम्म पीडितहरूको पीडामाथि मलम लगाउन सकिंदैन। तसर्थ, सम्बन्धित निकाय, बिमा समितिका नियामकहरू र स्थानीय सरकारले गम्भीर भएर पीडितहरूको यो मर्म बुझ्न र छिटोभन्दा छिटो कानुनी अड्चन फुकाएर न्यायको प्रत्याभूति गराउनु आजको टड्कारो आवश्यकता हो।
The post बाढीले बगाएकाको श’व भेटिएन, मृ’त्युदर्ता भएन: कानुनी अड्चनमै अल्झियो पीडितको रकम appeared first on ✍️कञ्चन मिडिया📸.
