कञ्चनपुर र सुदूरपश्चिमको बजेट सार्वजनिक: कृष्णपुर नगरपालिकालाई ४६ करोड बढी वित्तीय हस्तान्तरण, विकासभन्दा चालु खर्चको हिस्सा उच्च
कृष्णपुर: नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि अन्तर-सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेको छ। संघीयताको मर्मअनुरूप प्रादेशिक तथा स्थानीय तहको सन्तुलित विकासका लागि समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपुरक गरी चार विधामा बजेट हस्तान्तरण गरिएको हो। यस बजेट विनियोजनमा सुदूरपश्चिम प्रदेश र विशेष गरी कञ्चनपुर जिल्लाको कृष्णपुर नगरपालिकाले उल्लेख्य हिस्सेदारी पाएका छन्। प्राप्त आधिकारिक सरकारी तथ्याङ्क अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र कञ्चनपुरका स्थानीय तहहरूको आगामी वर्षको वित्तीय यात्रा प्रशासनिक खर्चको भारी व्यवस्थापन र सिमित पूर्वाधार विकासको चक्रमा केन्द्रित हुने देखिन्छ।
संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई कुल १६ अर्ब १ करोड ४७ लाख रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने निश्चित गरेको छ। प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुने यस बजेटको ठूलो हिस्सा वित्तीय समानीकरण अनुदान र सशर्त अनुदानले ओगटेको छ। प्रदेश सरकारका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ कुल ९ अर्ब ६ करोड ३३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जसमा न्यूनतम अनुदान रु. १ अर्ब ८१ करोड ३४ लाख, सुत्रमा आधारित रु. ६ अर्ब ८२ करोड ५० लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित रु. ४२ लाख ४९ हजार रहेको छ। यस्तै सशर्त अनुदानतर्फ कुल ६ अर्ब ३ कक्ष ४ करोड ५८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जसमा चालुतर्फ रु. २ अर्ब र पूँजीगततर्फ रु. ४ अर्ब ३ करोड ५० लाख समाविष्ट छ। यसबाहेक विशेष अनुदानतर्फ कुल ५२ लाख ७६ हजार रुपैयाँ र समपुरक अनुदानतर्फ ३८ करोड ८० लाख रुपैयाँ प्रदेश सरकारले प्राप्त गरेको छ। समग्र प्रादेशिक बजेटको प्रवृत्तिको विश्लेषण गर्दा कुल बजेटमध्ये चालु प्रकृतिको खर्च ११ अर्ब ३२ करोड ९१ लाख रुपैयाँ र पूँजीगत अर्थात् विकास प्रकृतिको खर्च केवल ४ अर्ब ६८ करोड ५६ लाख रुपैयाँ मात्र रहेको छ। यसले प्रदेश सरकारको कूल बजेटको झण्डै ७०.७ प्रतिशत हिस्सा प्रशासनिक र चालु प्रकृतिका कार्यमा खर्च हुने र केवल २९.३ प्रतिशत मात्र वास्तविक विकास निर्माणमा उपयोग हुने देखाउँछ, जुन प्रादेशिक सन्तुलन र समृद्धिका लागि निकै चुनौतीपूर्ण पक्ष हो।
प्रादेशिक बजेटको यो खाकासँगै कञ्चनपुर जिल्लाको समग्र स्थानीय वित्तीय रूपरेखा पनि सार्वजनिक भएको छ। कञ्चनपुर जिल्लाका कुल ९ वटा स्थानीय तहहरूका लागि संघीय सरकारले समानीकरण र सशर्त अनुदानमार्फत बजेट व्यवस्थापन गरेको छ। जिल्लाभरिका स्थानीय तहहरूमध्ये भीमदत्त नगरपालिका र कृष्णपुर नगरपालिका बजेट प्राप्तिमा अग्रपंक्तिमा देखिएका छन्। जिल्लाका स्थानीय तहहरूले भूगोल, जनसङ्ख्या र कार्यसम्पादनका आधारमा बजेट प्राप्त गरेका छन्। यसै सन्दर्भमा कञ्चनपुर जिल्लाको प्रमुख र उदीयमान नगरको रूपमा रहेको कृष्णपुर नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि संघीय सरकारबाट कुल ४६ करोड ९४ लाख ६४ हजार रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण प्राप्त गरेको छ। कृष्णपुरको यो बजेट आकार जिल्लाका अन्य साना स्थानीय तहको तुलनामा मजबुत देखिए पनि यसको भित्री बनोट र खर्चको विनियोजन प्रकृति भने चिन्ताजनक रहेको विज्ञहरूको ठहर छ।
कृष्णपुर नगरपालिकाको कुल बजेटको विधागत विभाजन हेर्दा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ कुल १४ करोड ८६ लाख ८९ हजार रुपैयाँ प्राप्त भएको छ, जसमा न्यूनतम अनुदान ४ करोड २५ लाख, सुत्रमा आधारित १० करोड ७ लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित ५४ लाख ८९ हजार रुपैयाँ रहेको छ। नगरको बजेटमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा सशर्त अनुदानको रहेको छ, जसमा चालुतर्फ ३० करोड १४ लाख ५५ हजार र पूँजीगततर्फ ४९ लाख २० हजार गरी कुल ३० करोड ६३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। यसका अतिरिक्त नगरपालिकाले विशेष अनुदानतर्फ पूँजीगत विधामा १ करोड रुपैयाँ र समपुरक अनुदानतर्फ ४४ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ। यसरी विधागत रूपमा हेर्दा कृष्णपुरको कुल बजेटमा ६५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा सशर्त अनुदानको मात्रै रहेको छ, जसले नगरलाई आफ्नै प्राथमिकताका योजनाहरू बनाउन पाउने स्वायत्तता र बजेटको हिस्सा निकै साँघुरो पारिदिएको छ। नगरले केन्द्र सरकारले तोकेका कार्यक्रमहरू, जस्तै शिक्षक र कर्मचारीको तलब तथा तोकिएका स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूमा मात्रै ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता यसले सृजना गरेको छ।
बजेटको अर्को कमजोर पक्ष भनेको चालु खर्चको चरम चाप र पूँजीगत खर्चको न्यूनता हो। कृष्णपुरको कुल ४६ करोड ९४ लाख ६४ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये ३० करोड १४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ चालु प्रकृतिको प्रशासनिक खर्चमा सिद्धिने देखिन्छ। नगरको भौतिक पूर्वाधार निर्माण, सडक, खानेपानी, कृषि आधुनिकीकरण र रोजगारी सिर्जना गर्ने जस्ता वास्तविक पूँजीगत क्षेत्रमा मात्र १६ करोड ८० लाख ९ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ। कुल बजेटको ६४.२१ प्रतिशत हिस्सा साधारण खर्चमै सकिनु र केवल ३५.७९ प्रतिशत मात्र विकासका लागि बाँकी रहनुले नगरको आफ्नै आन्तरिक स्रोत अत्यन्तै न्यून रहेको र विकास खर्चका लागि पूर्ण रूपमा संघीय अनुदानकै भर पर्नुपर्ने परनिर्भरता प्रष्ट पार्छ। यद्यपि, कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदानमा नगरले झण्डै ५५ लाख रुपैयाँ पाउनुले सुशासन र वित्तीय अनुशासनका सूचकहरूमा नगरले मध्यम र सकारात्मक प्रदर्शन गरेको संकेत भने अवश्य गर्दछ।
समग्रमा, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को यो बजेटले सुदूरपश्चिम प्रदेश र कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकालाई ठूलो वित्तीय आधार दिएको भए पनि बजेटको बनोट जनअपेक्षा अनुरूप सन्तुलित देखिँदैन। विकास खर्चको तुलनामा साधारण वा चालु खर्चको भार अत्यन्तै बढी हुनुले दीर्घकालीन विकासमा ठेस पुग्ने देखिन्छ। कृषि, पर्यटन र व्यापारको प्रचुर सम्भावना बोकेको कृष्णपुर नगरपालिकाले आगामी दिनमा संघीय अनुदानको सशर्त घेरा र परनिर्भरताबाट निस्कनका लागि आफ्नो आन्तरिक राजस्व वृद्धिमा विशेष रणनीति बनाउनु आवश्यक छ। यसका साथै, विनियोजित १६ करोड ८० लाखको सिमित पूँजीगत बजेटलाई पनि बिना हिनामिना, पारदर्शी ढंगले र समयमै सतप्रतिशत खर्च गरेर ठोस पूर्वाधार विकासमा बदल्नु नै नगर नेतृत्वको मुख्य परीक्षा र कार्यभार हुने देखिन्छ।
हेर्नुहोस् समग्रमा कुन पालिका र प्रदेशमा कति बजेट पर्यो:
The post कञ्चनपुर र सुदूरपश्चिमको बजेट सार्वजनिक: कृष्णपुर नगरपालिकालाई ४६ करोड बढी वित्तीय हस्तान्तरण, विकासभन्दा चालु खर्चको हिस्सा उच्च appeared first on .
