अव्यवहारिक जरिवाना र ‘ज्यान मार्ने हुने सजाय’ हटाउन सरकारलाई दबाब

धनगढी, साउन ४। नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन (आईट्वान) सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिका अध्यक्ष ललित चन्दको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डलले प्रस्तावित सवारी तथा यातायात ऐन–२०८३ मा रहेका श्रमिक, चालक, व्यवसायी तथा सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने प्रावधानहरू संशोधन गर्न माग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी, कैलालीमार्फत नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई विस्तृत ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
ज्ञापनपत्रमा प्रस्तावित ऐनका केही व्यवस्था व्यवहारिक, न्यायसंगत तथा श्रमिकमैत्री नभएको उल्लेख गर्दै आवश्यक संशोधनबिना ऐन कार्यान्वयनमा ल्याइए सार्वजनिक यातायात क्षेत्र, चालक, लगानीकर्ता तथा आम सेवाग्राहीसमेत प्रभावित हुने चेतावनी दिइएको छ। संगठनले ऐन निर्माण गर्दा यातायात मजदुर, व्यवसायी तथा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गरी व्यावहारिक सुझाव समेट्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
संगठनका अध्यक्ष ललित चन्दले चालकलाई मात्र दुर्घटनाको सम्पूर्ण जिम्मेवार बनाएर अत्यधिक जरिवाना तथा कठोर सजायको व्यवस्था गर्नु न्यायोचित नहुने बताउनुभयो। उहाँले सडक दुर्घटनाका कारण केवल चालकको कमजोरी मात्र नभई सडकको अवस्था, ट्राफिक व्यवस्थापन, सवारी साधनको प्राविधिक अवस्था, मौसम, प्राकृतिक अवस्था तथा अन्य धेरै पक्षसँग जोडिएको विषय भएकाले निष्पक्ष अनुसन्धान र प्रमाणका आधारमा मात्रै कानुनी कारबाही हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
ज्ञापनपत्रका प्रमुख मागहरू
१. अव्यवहारिक जरिवाना व्यवस्था संशोधन गरियोस्
सामान्य गल्तीमा रु. ५०० देखि रु. १ लाखसम्म तत्काल जरिवाना गर्ने व्यवस्था संशोधन गरियोस्।
गल्तीको प्रकृतिअनुसार स्पष्ट र न्यायोचित जरिवाना निर्धारण गरियोस्।
ट्राफिक व्यवस्थापन प्रणाली सुधार नगरी जरिवाना मात्र बढाएर दुर्घटना न्यूनीकरण सम्भव नहुने उल्लेख गरिएको छ।
२. दोहोरिएको कसुरमा थप जरिवाना गर्ने व्यवस्था हटाइयोस्
पहिलो पटकको गल्तीमा ५० प्रतिशत र त्यसपछि १०० प्रतिशत थप जरिवाना गर्ने व्यवस्था हटाइयोस्।
राज्यको उद्देश्य दण्डमुखी नभई सुधारमुखी हुनुपर्ने माग गरिएको छ।
३. “ज्यान मार्ने हुने सजाय” भन्ने शब्दावली हटाइयोस्
सडक दुर्घटना र नियतपूर्वक गरिने हत्या फरक विषय भएकाले उक्त शब्द हटाउन माग गरिएको छ।
कानुनी अस्पष्टता हटाई दुर्घटनालाई वस्तुगत रूपमा मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था गरियोस्।
४. चालकलाई मात्र दोषी ठहर गर्ने व्यवस्था अन्त्य गरियोस्
दुर्घटनाको कारण चालक मात्र नभई सडक, सवारीको अवस्था, मौसम, ट्राफिक व्यवस्थापन तथा अन्य कारण पनि हुन सक्ने भएकाले निष्पक्ष अनुसन्धानपछि मात्र जिम्मेवारी निर्धारण गरियोस्।
५. लापरबाहीको स्पष्ट कानुनी परिभाषा गरियोस्
मादक पदार्थ सेवन, अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) बिना सवारी चलाउने, अत्यधिक गति, मोबाइल प्रयोग तथा रातो बत्ती उल्लङ्घनजस्ता गम्भीर कार्यलाई मात्र लापरबाहीको रूपमा परिभाषित गरियोस्।
६. व्यवसायिक चालकका लागि गुणस्तरीय तालिम अनिवार्य गरियोस्
व्यावसायिक चालकका लागि सडक सुरक्षा सम्बन्धी तालिम अनिवार्य गरियोस्।
दक्ष, जिम्मेवार र व्यावसायिक चालक उत्पादनमा जोड दिइयोस्।
७. चालक अनुमतिपत्र निलम्बन तथा खारेजीको व्यवस्था व्यवहारिक बनाइयोस्
सामान्य गल्तीका आधारमा लाइसेन्स खारेज गर्ने व्यवस्था हटाइयोस्।
गम्भीर प्रकृतिका कानुनी उल्लङ्घन प्रमाणित भएमा मात्र कडा कारबाही गरियोस्।
८. उच्चस्तरीय यातायात व्यवस्थापन समितिमा श्रमिकको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरियोस्
यातायात नीति तथा कानुन निर्माण गर्ने निकायमा यातायात श्रमिक संगठनको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरियोस्।
९. राष्ट्रिय यातायात प्राधिकरण गठन गरियोस्
यातायात क्षेत्रको समग्र व्यवस्थापन, नियमन र समन्वयका लागि अधिकारसम्पन्न राष्ट्रिय यातायात प्राधिकरण गठन गरियोस्।
१०. सडक सुरक्षा र पूर्वाधार सुधारमा जोड दिइयोस्
सडक पूर्वाधारको स्तरोन्नति, ट्राफिक व्यवस्थापन प्रणालीको आधुनिकीकरण, चालकको क्षमता अभिवृद्धि तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइयोस्।
दुर्घटनापीडितका लागि प्रभावकारी बीमा व्यवस्था तथा प्राकृतिक विपद्का समयमा यातायात श्रमिकको सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था ऐनमा समावेश गरियोस्।
नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले सरकारको उद्देश्य सडक दुर्घटना न्यूनीकरण र सुरक्षित यातायात प्रणाली निर्माण गर्नु सकारात्मक भए पनि केवल सजाय र जरिवाना बढाएर मात्र समस्या समाधान नहुने स्पष्ट गरेको छ। कानुनसँगै सडक पूर्वाधार, आधुनिक प्रविधि, प्रभावकारी ट्राफिक व्यवस्थापन, चालकको क्षमता अभिवृद्धि र जनचेतनालाई समान प्राथमिकता दिनुपर्ने संगठनको जोड छ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीले संगठनका माग तथा सुझाव सम्बन्धित मन्त्रालयसम्म पुर्‍याइने विश्वास दिलाउनुभएको थियो।
अन्त्यमा संगठनले सरकारसँग खुला संवाद र व्यापक छलफलमार्फत श्रमिकमैत्री, व्यवसायीमैत्री, यात्रुमैत्री तथा व्यवहारिक सवारी तथा यातायात ऐन–२०८३ निर्माण गर्न आग्रह गर्दै आफ्ना सुझावलाई बेवास्ता गरी ऐन अघि बढाइए लोकतान्त्रिक माध्यमबाट थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिएको छ।