प्रस्तावित सवारी ऐनप्रति यातायात मजदुरको असन्तुष्टि, मुख्यमन्त्रीलाई बुझाइयो ज्ञापनपत्र

चालकलाई एकतर्फी रूपमा अपराधीकरण नगर्नदेखि राष्ट्रिय यातायात प्राधिकरण गठनसम्मका माग
धनगढी । प्रस्तावित ‘सवारी तथा यातायात ऐन, २०८३’ का केही प्रावधान यातायात श्रमिक, स्वरोजगार चालक, व्यवसायी तथा आम उपभोक्ताको हितविपरीत र अत्यधिक कठोर रहेको भन्दै नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन, सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीले ऐन संशोधनको माग गरेको छ।
संगठनका सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष ललित चन्दको नेतृत्वमा गएको टोलीले नवनियुक्त सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज भट्टलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्रस्तावित ऐनका विभिन्न प्रावधान संशोधन गर्न माग गरेको हो। ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा यातायात व्यवसायी तथा मजदुरहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो।
संगठनले प्रस्तावित ऐनमा रहेका केही व्यवस्था व्यावहारिक नभएको भन्दै यातायात श्रमिक तथा व्यवसायीका प्रतिनिधिसँग सार्थक छलफल गरेर मात्र ऐनलाई अन्तिम रूप दिनुपर्ने माग गरेको छ।
चालक अनुमतिपत्रमा आठ कक्षा उत्तीर्णको व्यवस्था हटाउन माग
संगठनले व्यावसायिक चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नका लागि अनिवार्य गरिएको आठ कक्षा उत्तीर्ण हुनुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी चालक साक्षर भए पुग्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। त्यसका साथै सरकारले तोकेको संस्थाबाट सडक सुरक्षा सम्बन्धी आधारभूत तहको तालिम लिएको प्रमाणपत्र अनिवार्य गर्नुपर्ने प्रस्ताव संगठनको छ।
चालकको पेशा सीपमा आधारित भएकाले शैक्षिक योग्यताभन्दा व्यवहारिक सीप र सडक सुरक्षासम्बन्धी ज्ञानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने संगठनको तर्क छ। आठ कक्षा उत्तीर्णको प्रावधानले लामो समयदेखि चालक पेशामा रहेका धेरै श्रमिक पेशाबाट विस्थापित हुन सक्ने संगठनले जनाएको छ।
नवीकरण गर्न ढिला भएका चालकलाई लाइसेन्स नै खारेज नगर्न माग
तोकिएको अवधिभित्र चालक अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न नसकेकै आधारमा लाइसेन्स खारेज गरी लगत कट्टा गर्ने व्यवस्था हटाउन संगठनले माग गरेको छ। विभिन्न कारणले देशबाहिर रहेका वा परिस्थितिजन्य कारणले समयमा नवीकरण गर्न नसकेका चालकलाई थप दस्तुर लिएर तथा चिकित्सकको सिफारिसका आधारमा नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
त्यस्तै चालक अनुमतिपत्रको नवीकरण र प्रतिलिपिसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुनसँग बाझिने अवस्था आउन नदिन प्रस्तावित दफा १७(७) हटाउनसमेत माग गरिएको छ।
सामान्य गल्तीका आधारमा चालकको लाइसेन्स निलम्बन वा खारेज नगर्न माग
चालक अनुमतिपत्रको बहाल अवधिमा दश पटकभन्दा बढी सवारीसम्बन्धी कानुन उल्लंघन भएको आधारमा लाइसेन्स निलम्बन वा खारेज गर्ने व्यवस्थालाई पनि संशोधन गर्न माग गरिएको छ।
संगठनले मापसे, लापसे, तीव्र गति वा गम्भीर प्रकृतिका कानुनी उल्लंघनलाई सामान्य प्रकृतिका गल्तीहरूसँग एउटै डालोमा राख्न नहुने जनाएको छ।
त्यस्तै परीक्षणकालमा रहेका चालकले पाँच पटकभन्दा बढी सवारीसम्बन्धी कानुन उल्लंघन गरेमा अनुमतिपत्र खारेज हुने व्यवस्थालाई पनि अव्यावहारिक भन्दै संशोधन गर्न माग गरिएको छ।
यातायात व्यवस्थापन समितिमा मजदुरको प्रतिनिधित्व माग
प्रस्तावित उच्चस्तरीय यातायात व्यवस्थापन समितिमा सक्रिय यातायात मजदुर संगठनबाट तीन जना प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गर्न संगठनले माग गरेको छ।
यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने नीति निर्माणमा श्रमिकको प्रत्यक्ष सहभागिता आवश्यक रहेको भन्दै त्रिपक्षीय सहभागिताबिना बनाइने नीति पूर्ण नहुने संगठनको धारणा छ।
जरिवाना बढाउनेभन्दा सुधारमुखी व्यवस्था बनाउन माग
मापसे र लापसे बाहेकका अन्य कसुरमा तत्काल गरिने जरिवानाको हकमा अत्यधिक जरिवाना वृद्धि नगरी पूर्ववत् न्यूनतम जरिवाना कायम गर्न माग गरिएको छ। कुन गल्तीमा कति जरिवाना लाग्ने भन्ने कुरा अनुसूचीमै स्पष्ट रूपमा निर्धारण गर्नुपर्ने संगठनको प्रस्ताव छ।
त्यस्तै एउटै कसुर दोस्रो पटक गरेमा ५० प्रतिशत र त्यसपछिका पटकमा शतप्रतिशत थप जरिवाना गर्ने व्यवस्था हटाउन माग गरिएको छ। कानुनको उद्देश्य राजस्व संकलन नभई सुधारमुखी हुनुपर्ने संगठनले जनाएको छ।
दुर्घटनामा चालकलाई पुर्पक्षमै राख्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न माग
सवारी दुर्घटनामा चालकलाई तत्काल पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने संगठनको माग छ।
लापरबाहीपूर्वक सवारी चलाउँदा दुर्घटना भएको अवस्थामा पनि दुर्घटनाको प्रकृति, चालकको नियत र कसुरको मात्रा हेरेर सजाय निर्धारण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
संगठनले मापसे, लापसे, अनुमतिपत्रबिना सवारी चलाउने, तोकिएको भन्दा अत्यधिक गतिमा सवारी चलाउने, जेब्राक्रसिङमा दुर्घटना गराउने वा रातो बत्ती उल्लंघन गर्ने जस्ता स्पष्ट लापरबाहीका घटनालाई छुट्टै गम्भीर कसुरका रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
साथै सडक दुर्घटनासम्बन्धी कसुर र मुलुकी अपराध संहिताका कसुरलाई एउटै रूपमा व्याख्या गर्न नहुने भन्दै सवारी तथा यातायातसम्बन्धी विशेष कानुनलाई विशेष कानुनकै रूपमा लागू गर्नुपर्ने संगठनको धारणा छ।
अङ्गभङ्गसम्बन्धी प्रावधानमा पनि संशोधन माग
दुर्घटनाबाट अङ्गभङ्ग भएको विषयमा विशेषज्ञ चिकित्सकबाट प्रमाणित प्रमाण पेश भएपछि मात्रै कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने व्यवस्था गर्न संगठनले माग गरेको छ।
दुर्घटनाबाट भएको क्षतिको प्रकृति र अङ्गभङ्गको अवस्था स्पष्ट रूपमा प्रमाणित नगरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउँदा अन्याय हुन सक्ने संगठनको तर्क छ।
यी हुन् संगठनका प्रमुख आठ माग
संगठनले ऐन संशोधनका क्रममा निम्न विषयलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने जनाएको छ—
१. चालकलाई एकपक्षीय रूपमा अपराधीकरण गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी सडक सुरक्षा, पूर्वाधार विकास र प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने।
२. कारबाही तथा जरिवानाको निर्णयमा ट्राफिक प्रहरीलाई मात्र सर्वाधिकार दिँदा पारदर्शिता र निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्न सक्ने भएकाले छुट्टै संरचनामार्फत कारबाही तथा जरिवानाको व्यवस्था गर्नुपर्ने।
३. व्यावसायिक चालकको पेशागत सुरक्षा, श्रम अधिकार तथा सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने।
४. प्राकृतिक प्रकोपका समयमा सडक यातायातलाई सुरक्षित बनाउन संयन्त्र तथा प्रविधिको विकास गर्दै श्रमिकको स्वास्थ्य, सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापनका लागि विशेष योजना निर्माण गर्नुपर्ने।
५. सडक दुर्घटनामा घाइते तथा अङ्गभङ्ग भएकाहरूको उपचारमा लाग्ने खर्च बीमामार्फत शतप्रतिशत व्यहोर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा तेस्रो पक्ष बीमालाई समेत प्रभावकारी र सशक्त बनाउनुपर्ने।
६. सार्वजनिक यातायात सेवालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन अधिकारसम्पन्न राष्ट्रिय यातायात प्राधिकरण रहने व्यवस्था ऐनमा गर्नुपर्ने।
७. सवारी तथा यातायात ऐन, २०८३ अनुसार अधिकारप्राप्त अधिकारीहरूको काम, कारबाही तथा व्यवहारबाट पीडित नागरिकले उजुरी गर्न सक्ने छुट्टै निकायको व्यवस्था गर्नुपर्ने।
८. व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी व्यवस्था गर्दै यातायात श्रमिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने नीति निर्माण गर्नुपर्ने।
‘मजदुरले गाडी साहुभन्दा बढी माया गरेर चलाउँछन्’ : मुख्यमन्त्री भट्ट
ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले प्रदेश सरकारको तर्फबाट गर्न सकिने सम्पूर्ण सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका छन्।
मुख्यमन्त्री भट्टले यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमजीवी चालक तथा व्यवसायीलाई अफ्ठ्यारो पार्ने कानुन ल्याउनु उचित नहुने बताउँदै यसको जिम्मेवार निकाय केन्द्र सरकार भएकाले केन्द्र सरकारले यस विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने स्पष्ट पारे।
उनले यातायात मजदुरले आफूले चलाउने गाडीलाई गाडी साहुभन्दा पनि बढी माया गरेर चलाउने गरेको उल्लेख गर्दै दुर्घटना कतिपय अवस्थामा भवितव्यका कारण पनि हुने बताए। तर, कसैले जानाजान वा गम्भीर लापरबाही गरेर गल्ती गरेको अवस्थामा त्यस्ता चालकलाई कडा कानुनी कारबाही हुनु स्वाभाविक रहेको उनको भनाइ थियो।
यसअघि पनि गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण
नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले प्रस्तावित सवारी तथा यातायात ऐनका विषयमा यसअघि नै देशका विभिन्न जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जानकारी गराउँदै गृह मन्त्रालयको समेत ध्यानाकर्षण गराइसकेको जनाएको छ।
संगठनले आफूहरू कानुनको विरोधमा नभई यातायात क्षेत्रलाई सुरक्षित, व्यवस्थित, श्रमिकमैत्री र व्यावहारिक बनाउने कानुनको पक्षमा रहेको जनाएको छ। यातायात श्रमिक, व्यवसायी र सरकारबीच आवश्यक छलफल गरेर ऐनलाई व्यवहारिक तथा न्यायपूर्ण बनाउनुपर्ने संगठनको जोड छ।