सेती–महाकाली ट्रक समितिको ‘काँटा’मा व्यवसायीमाथि अन्यायको आरोप, ८ कुण्डल बढी देखिएपछि स्लिप नदिएको चालकको गुनासो
गोदावरी, कैलाली —
सुदूरपश्चिममा ट्रक व्यवसायी तथा मजदुरमाथि नियमका नाममा विभेद हुने गरेको भन्दै एक चालकले गुनासो गरेका छन्।
गोदावरीस्थित काँटामा आज २०८३/०५/२५ मा आफूले भोगेको घटनाबारे ती चालकले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
चालकका अनुसार उनले ६ हजार ८ सय इँटा लोड गरेर ल्याएका थिए। काँटामा तौल गर्दा अघिल्लो पटक सोही परिमाणको इँटा ल्याउँदा करिब १७.२ टन तौल भएकोमा यसपटक इँटा भिजेका कारण तौल करिब ८ कुण्डल बढी देखिएको थियो। तर, यही कारण देखाउँदै काँटाबाट तौलको स्लिप नदिएको चालकको गुनासो छ।
उनले भनेका छन्, “इँटा भिजेको कारण तौल केही बढी देखिन सक्छ। तर ८ कुण्डल बढी भएको भन्दै काँटा स्लिप नै नदिनु कस्तो नियम हो? नियम कानुन सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ।”
चालकले सुदूरपश्चिममा व्यवसायी र मजदुरले भोग्दै आएको समस्याप्रति सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने माग गरेका छन्। “ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन किन?” भन्दै उनले व्यवसायी र मजदुर एक भएर आफ्नो अधिकारका लागि आवाज उठाउनुपर्ने बताएका छन्।
उनले गोदावरीमा सरकारी तौलपुलको व्यवस्था गर्न समेत सरकारसँग माग गरेका छन्। निजी काँटामा तौलका विषयमा विवाद र समस्या देखिने गरेको भन्दै सरकारी तौलपुल भएमा व्यवसायी तथा मजदुर दुवैलाई सहज हुने उनको भनाइ छ।
“व्यवसायी चुप लागेर बसेपछि हाम्रो पीडा कसले सुन्छ? सुदूरपश्चिमका व्यवसायी र मजदुरले इमानदारीपूर्वक काम गरेर खान पाउने कि नपाउने?” चालकको प्रश्न छ।
उनले थपे, “कसैलाई काखा , कसैलाई पाखा गर्ने व्यवस्था हामीलाई मान्य छैन। नियम कानुन सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ। कुरा धेरै छन्, तर बोल्ने यहाँ खराब हुन्छ।”
महाकाली–सेती यातायात व्यवसायी समिति सुदूरपश्चिममा लामो समयदेखि यातायात व्यवसायीको प्रतिनिधित्व गर्दै आएको संस्था हो। तर उक्त चालक को ट्रक चाहिँ भुमिराज ढुवानी सेवा मा दर्ता भएको गाडी भएको बुझिएको छ एका तर्फ फरक समिती मार्फत चलेको गाडी भएको बुझिएको छ भने तौल गर्ने काटा भने ट्रक समितिको रहेको छ ।
चालकले उठाएको प्रश्न अब सम्बन्धित समिति, स्थानीय सरकार र नियमनकारी निकायले छानबिन गरी स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ—तौलमा देखिएको फरकको वास्तविक कारण के हो र ८ कुण्डल बढी भएको अवस्थामा स्लिप नदिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था कहाँ छ?
यो तौल गर्ने काटा पनि सरकार ले नै चलाउन पर्छ र बढी लोड भएमा जरिवाना सरकार ले नै गर्नु पर्छ भन्ने कुरा पनि उठेको छ।
उक्त भिडियोमा सेती महाकाली ट्रक समितिका अध्यक्ष मोहन साउद पनि बोलेको भिडियो मा देख्न सकिन्छ यद्यपि अध्यक्ष मोहन साउद को भनाइ अनुसार यो भन्दा पहिला पनि यो गाडी को चालक ले यस्तै अटेरी गरेको थियो भन्ने कुरा भिडियो मा सुन्न सकिन्छ ।एक जना भिडियो बोल्दै गर्दा पुर्ब यातायात मन्त्री सुरेन्द्र पाल लाई फोन गर समेत भन्ने कुरा सुनिन्छ ।स्लिप नदिएका कारण उक्त चालक ले २००० जरिवाना गोदावरी ट्राफिक पोस्ट मा काटेर गएको बताए । सायद काटाको स्लिप दिएको भए जरिवाना मा पर्ने थिएन कि उनले बताए
