‘काँटा’ विवादपछि ट्रक व्यवसायी समिति अध्यक्षको जवाफ– नियम सबैलाई बराबर

गोदावरी  । मालवाहक सवारी साधनमा तोकिएको क्षमताभन्दा बढी भार बोक्न नदिने विषयमा यातायात व्यवस्था विभागले कडाइ गरेसँगै कैलालीको गोदावरीमा राखिएको तौल काँटालाई लिएर विवादसमेत देखिन थालेको छ।
यही विषयलाई लिएर २०८३/०५/२५ गते साँझ सेती–महाकाली ट्रक व्यवसायी समिति र चालक वीरेन्द्र बिष्टबीच काँटामा तौल गर्ने विषयमा विवाद भएको थियो। उक्त विवाद ट्रकले क्षमताभन्दा बढी अर्थात् ओभरलोड बोकेको विषयमा भएको बताइएको छ।
नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा गोदावरीमा तौल काँटा सञ्चालनमा रहेको र सोही काँटाबाट गरिएको नापतौलका आधारमा ट्राफिक प्रहरीले सवारी साधनलाई चेकजाँच गरी पहाडी बाटोमा पठाउने गरिएको ट्रक व्यवसायी समितिको भनाइ छ।
यसअघि २०८३/०५/१८ गते सु.प.प्र. ०१००१ ख ३६७७ नम्बरको ट्रकलाई हुलाकी राजमार्गमा चेकजाँच गर्ने क्रममा क्षमता भन्दा बढी भार बोकेको पाइएपछि कारबाहीका लागि यातायात व्यवस्था कार्यालय पठाइएको जिल्ला ट्राफिक कार्यालय कैलालीले जानकारी दिएको छ। यातायात व्यवस्था नियमावली, २०७९ को दफा १८१ को उपदफा (३) बमोजिम उक्त ट्रकलाई रु. ५ हजार जरिवाना तोकिएको पत्रमा उल्लेख रहेको बताइएको छ।
ट्रक व्यवसायी समितिका पदाधिकारीले भने नियम सबै सवारी साधनलाई बराबर लागू भइरहेको दाबी गरेका छन्। समिति अध्यक्ष मोहन साउदका अनुसार निजी प्रयोजनका टिप्परहरूले समेत गोदावरीस्थित काँटामा आएर आफ्नो सवारीमा रहेको भारको विवरण लिने गरेका छन्।
अध्यक्ष साउदले अन्य स्थानमा सवारी तौल गरेबापत रु. ३००–४०० सम्म शुल्क लिने गरिएको भए पनि आफूहरूले रु. १०० मात्र शुल्क लिँदै आएको बताए। उनका अनुसार सुदूरपश्चिममा हालसम्म नेपाल सरकारको मातहतमा सरकारी तौल काँटा नभएकाले सरकारले दिएको स्वीकृतिअनुसार नै ट्रक व्यवसायी समितिको काँटा सञ्चालनमा रहेको हो।
उनले भने, “नियम सबैका लागि बराबर हो। क्षमता भन्दा बढी भार बोकेको अवस्थामा जुनसुकै सवारीलाई पनि कारबाही हुनुपर्छ।”
यातायात व्यवस्था विभागले समेत मालवाहक सवारी साधनले तोकिएको भारवहन क्षमताभन्दा बढी भार नबोक्न तथा तौलपुलमा सवारीको भार परीक्षण गरी मात्र सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ। ओभरलोड भेटिएमा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरी बढी भएको मालसामान हटाएर मात्र सवारी सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
यातायात ब्यबस्था निमावली २०७९ को दफा १८१ को उपदफा ( ३) मा स्पष्ट तोकिएको छ सोही नियम लागू भइरहेको बताए ।