किसानलाई आवश्यक पर्ने बेलामा पाइँदैन मल, मन्त्रीको दाबी कागजमै सीमित
कञ्चनपुर : मानो रोपेर मुरी उब्जाउने यो मुख्य सिजनमा कञ्चनपुरका किसानहरू भने खेतमा पसिना बगाउनुको सट्टा सहकारीका डिपो र मल बिक्री केन्द्र अगाडि टन्टलापुर घाममा लामो लाइन लाग्न बाध्य छन्। केही दिनअघि मात्र देशमा “पर्याप्त रासायनिक मल भित्रिएको र अब किसानले अभाव झेल्नु नपर्ने” भन्ने किसिमका समाचारहरू देख्न पाइएका थिए। तर, ती दाबी र भाषण कञ्चनपुरका किसानका लागि “आकासको फल आँखा तरी म”र” जस्तै साबित भएका छन। सडकमा घण्टौँ लामबद्ध हुँदा पनि एक बोरा मल नपाएर किसान रित्तो हात घर फर्किन विवश छन्। आखिर देशभित्र भित्रिएका ती पर्याप्त मलका बोरीहरू कता हराए ? कञ्चनपुरमा किन सधैँ मलको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिन्छ र पाइहाले पनि किन दोब्बर मूल्य तिर्नुपर्छ?
दाबी भर्सेस यथार्थ: सरकारी आँकडामा पर्याप्त, तर किसानको हातमा शून्य
सरकारी संयन्त्र र कृषि मन्त्रालयको ब्रिफिङ सुन्ने हो भने नेपालमा अहिले रासायनिक मलको कुनै अभाव छैन। अनुदानको मल आयात गर्ने जिम्मेवारी पाएका कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका गोदामहरूमा मल भरिभराउ भएको दाबी गरिन्छ। तर, केन्द्रको त्यो ‘कागजी पर्याप्तता’ कञ्चनपुरका गाउँ-गाउँसम्म आइपुग्दा उदासीनता र गैरजिम्मेवारीको गन्धमा बिलाउने गरेको छ।
कञ्चनपुरका स्थानीय किसानहरू बिहानदेखि नै वडा र गाउँका सहकारीका डिपोहरूमा लामबद्ध हुन्छन्। एक बोरा युरियाका लागि दिनभरिको काम माया मा”रेर लाइनमा बस्न बाध्य छन, यो नियति कञ्चनपुरका लगभग सबैजसो पालिकाका हजारौँ किसानले हरेक वर्ष भोग्दै आएका छन्। खेतीको मुख्य सिजनमा मल नहाले उत्पादन आधा घट्ने चिन्ताले किसानहरू छटपटिएका छन्।
मल अभाव र कालोबजारी हुनुका मुख्य कारणहरू
अध्ययन र स्थलगत अनुसन्धानले मलको अभाव प्राकृतिक भन्दा पनि मानवीय र नीतिगत कमजोरीका कारण सिर्जना भएको देखाउँछ। यसका मुख्य कारणहरू निम्न छन्:
- कोटा वितरण प्रणालीमा राजनीतिकरण र मनोमानी: स्थानीय तहहरूमा मल वितरणको जिम्मा पाएका सहकारीहरूले वास्तविक किसानको पहिचान नगरी आफ्ना निकटका व्यक्ति, नातेदार वा राजनीतिक पहुँच भएकाहरूलाई भित्रभित्रै मल बाँड्ने गरेका छन्। वास्तविक र साना किसानहरू भने सधैँ लाइनमै सीमित हुन्छन्।
- कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी कालोबजारी: बजारमा प्रतिबोरा ८०० देखि ९०० रुपैयाँ पर्ने अनुदानको युरिया मललाई ‘मल सिद्धियो’ भन्दै लुकाएर राख्ने गरिन्छ। पछि त्यही मललाई भित्री मिलेमतोमा रातको समयमा एग्रोभेट र निजी व्यापारीहरू कहाँ पुर्याइन्छ र किसानलाई प्रतिबोरा १५०० देखि २००० रुपैयाँसम्म तिर्न बाध्य पारिन्छ।
- खुला सिमाना र अवैध तस्करीको जालो: नेपालमा मलको अभाव भएपछि धेरैजसो किसान छिमेकी भारतीय बजारबाट साइकल वा मोटरसाइकलमा मल ल्याउन बाध्य छन्। तर, सीमा नाकामा सुरक्षाकर्मी र भन्सार प्रशासनले चेकजाँचका नाममा दिने सास्ती र अवैध असुलीले गर्दा सोझो बाटोबाट मल आउन पाउँदैन। यही मौका छोपेर तस्करहरूले कमसल गुणस्तरको भारतीय मल चर्को मूल्यमा नेपाली बजारमा भित्र्याएर कालोबजारी गरिरहेका छन्।
- स्थानीय प्रशासनको फितलो अनुगमन र दण्डहीनता: बजारमा कुन सहकारीले कति मल ल्यायो र कसरी वितरण गर्यो भन्ने कुराको नियमन गर्ने स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अनुगमन संयन्त्र निकै कमजोर छ। कालोबजारी गर्नेहरूलाई कडा कानुनी कारबाही नहुँदा उनीहरूको मनोबल झन् बढेको छ।
समस्या समाधानका व्यावहारिक उपायहरू: कसरी रोक्ने यो बेथिति?
किसानलाई यो बर्सेनि दोहोरिने नियति र सास्तीबाट मुक्ति दिलाउन अब पुरानो ढर्राको वितरण प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्न जरुरी छ। समस्या समाधानका लागि निम्न उपायहरू तत्काल लागू गरिनुपर्छ:
- डिजिटल ‘किसान कार्ड’ र वास्तविक लगत संकलन: स्थानीय तहले वडा स्तरमा कुन किसानको कति खेतीयोग्य जमिन छ र उसलाई कति मल आवश्यक पर्छ भन्ने डिजिटल लगत राख्नुपर्छ। वितरण प्रणालीलाई नागरिकता वा किसान परिचयपत्रसँग जोडेर “एक किसान, निश्चित कोटा” को नियम कडाइका साथ लागू गरिएमा लुकाएर गरिने कालोबजारी बन्द हुन सक्छ।
- सहकारीको कारोबारमा पारदर्शीता र सार्वजनिक सुनुवाइ: सहकारीले सरकारी डिपोबाट कति बोरा मल बुझेर ल्याए र कुन-कुन किसानलाई वितरण गरे भन्ने नामावली वडाको सूचना पाटी र सामाजिक सञ्जालमा अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
- सशक्त अनुगमन र हदैसम्मको कानुनी कारबाही: जिल्ला प्रशासन, स्थानीय तह र उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च सम्मिलित संयुक्त टोलीले एग्रोभेट तथा सहकारीका गोदामहरूमा आकस्मिक छापा मा”र्नुपर्छ। कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र तोकिएको मूल्यभन्दा बढी लिनेलाई कालोबजारी ऐन अन्तर्गत हदैसम्मको जरिबाना र जेल सजाय गरिनुपर्छ।
- सिमानामा किसानमैत्री नीति: जबसम्म स्वदेशी उत्पादन वा आयातले माग धान्दैन, तबसम्म किसान आफैँले घरायसी प्रयोजनका लागि सीमापारिबाट ल्याउने मललाई आवश्यक भन्सार प्रक्रिया खुकुलो बनाएर सहज रूपमा ल्याउन दिनुपर्छ, जसले गर्दा बिचौलियाको एकाधिकार तोडियोस्।
माटोमा र”गत-पसिना बगाएर देशको अर्थतन्त्र धान्ने किसानलाई सधैँ उपेक्षाको पात्र बनाइनु राज्यकै लाचारी हो। सिंहदरबारका सुकिला कोठामा बसेर मन्त्रीले भाषण गर्दैमा किसानको खेतमा मल पुग्दैन। कञ्चनपुरका किसानले मल नपाएर भोग्नुपरेको यो सास्ती र आँसु केवल एउटा कृषि समस्या मात्र होइन, यो गम्भी”र सामाजिक र राजनीतिक मुद्दा हो। जबसम्म अन्नदाता किसानका यी आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा हुँदैनन्, तबसम्म मुलुकमा कृषि क्रान्ति र समृद्धिका गफ गर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन। सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरूको ध्यान समयमै जाओस्!
